Railway Land Farming: कई जगह रेलवे ट्रैक के आसपास खाली जमीन दिखाई देती है. ऐसे में किसानों के मन में सवाल आता है कि क्या इस जमीन को किराये पर लेकर खेती की जा सकती है? अगर किसान रेलवे को किराया देने के लिए तैयार है, तो क्या उसे खेत के इस्तेमाल की अनुमति मिल जाएगी?
इसका जवाब थोड़ा अलग है. रेलवे की जमीन पर खेती करने के लिए सिर्फ किराया देने की इच्छा काफी नहीं है. इसके लिए रेलवे की अनुमति और तय नियमों का पालन करना जरूरी है. रेलवे अपनी जरूरत और तय नियमों के हिसाब से ही खेती के लिए जमीन देता है.
क्या किसान को खेती के लिए मिल सकती है रेलवे की जमीन?
रेलवे की खाली जमीन का इस्तेमाल रेलवे अपनी जरूरत और तय नियमों के हिसाब से करता है. यह जमीन भविष्य में नई रेल लाइन, ट्रैक के विस्तार, स्टेशन या दूसरी सुविधाओं के काम आ सकती है. इसलिए इसे खाली देखकर कोई भी व्यक्ति खेती शुरू नहीं कर सकता.
रेलवे में पहले 'ग्रो मोर फूड' यानी ज्यादा अनाज उगाने की योजना के तहत खाली जमीन रेलवे कर्मचारियों को खेती के लिए लाइसेंस पर देने का प्रावधान था. इसमें खास तौर पर ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती थी. लेकिन आम किसानों के लिए रेलवे की हर खाली जमीन पर खेती करने का कोई सामान्य अधिकार नहीं है.
रेलवे की जमीन लेने के लिए क्या हैं नियम?
रेलवे की जमीन का इस्तेमाल करने के लिए संबंधित रेलवे डिवीजन से अनुमति लेनी पड़ती है. जमीन उपलब्ध है या नहीं और उसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा सकता है, इसका फैसला रेलवे प्रशासन करता है. रेलवे की जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के मुताबिक, ज्यादातर मामलों में जमीन लाइसेंस यानी तय शर्तों पर इस्तेमाल की अनुमति के आधार पर दी जाती है.
अगर किसी खास जगह पर खेती के लिए जमीन देने की अनुमति का प्रावधान लागू है, तो आवेदक को संबंधित रेलवे कार्यालय में आवेदन करना होगा. इसके बाद जमीन की उपलब्धता, रेलवे की भविष्य की जरूरत और सुरक्षा जैसे पहलुओं की जांच की जाएगी. अनुमति मिलने पर ही तय शर्तों के अनुसार जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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कितना देना होगा किराया?
रेलवे की जमीन का किराया हर जगह एक जैसा तय नहीं होता. यह जमीन की जगह, इस्तेमाल और रेलवे की ओर से तय शर्तों पर निर्भर करता है. इसके लिए कोई एक तय रकम नहीं बताई जा सकती. अगर जमीन इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है, तो लाइसेंस शुल्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट और भुगतान से जुड़ी शर्तें समझौते में लिखी जाती हैं.
ध्यान रखें कि जमीन इस्तेमाल करने की अनुमति मिलने का मतलब उसका मालिकाना हक मिलना नहीं है. जमीन रेलवे की ही रहती है और तय समय या शर्तों के अनुसार उसका इस्तेमाल करना होता है.
बिना अनुमति खेती की तो क्या होगा?
अगर कोई किसान बिना अनुमति रेलवे की जमीन पर खेती शुरू कर देता है, तो इसे अनधिकृत कब्जा माना जा सकता है. रेलवे प्रशासन ऐसी जमीन खाली कराने की कार्रवाई कर सकता है. इसलिए ट्रैक के किनारे खाली जमीन देखकर खुद से खेती शुरू न करें. पहले संबंधित रेलवे डिवीजन के भूमि विभाग से लिखित जानकारी और अनुमति जरूर लें.
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