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  • February 27, 2021
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Tags : Agriculture Law

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#बिल_को_जानो: जानिए क्या है ‘एंट्री 33’, कृषि कानूनों में क्यों पड़ी इसकी जरूरत

#बिल_को_जानो: जानिए क्या है ‘एंट्री 33’, कृषि कानूनों में क्यों

नई दिल्ली: केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर काफी विवाद चल रहा है. कई बार इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया तो कुछ लोगों ने सरकार को भी घेरने की कोशिश की. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सर्वोच्च अदालत ने कानून के मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया. अदालत ने साफ किया […]Read More

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#बिल_को_जानो: APMC मंडियों में ‘टैक्स’ से ‘टक्कर’ लेता किसान, पसीने पर हावी होता पैसा

#बिल_को_जानो: APMC मंडियों में ‘टैक्स’ से ‘टक्कर’ लेता किसान, पसीने

नई दिल्ली: कृषि बिल को लेकर एक तरफ आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ सरकार अपना पक्ष पेश कर रही है. लेकिन, जब हमें एपीएमसी मंडियों के अंदर के कामकाज की तलाश में जुटते हैं तो पता चलता है कि यहां हमारे देश का बेचारा किसान किस प्रकार से ‘टैक्स’ से ‘टक्कर’ ले रहा […]Read More

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पंजाब के बरनाला में किसान-मजदूर हुए एकजुट, 27 फरवरी को दिल्ली कूच की चेतावनी

पंजाब के बरनाला में किसान-मजदूर हुए एकजुट, 27 फरवरी को

नई दिल्ली: भारतीय किसान यूनियन एकता और पंजाब खेत मजदूर यूनियन की बरनाला सभा को काफी सफल माना जा रहा है. संगठनों का दावा है कि अनाज मंडी में हुई इस सभा में करीब ढाई लाख किसान-मजदूर जुटे थे. किसान नेता इतने गदगद हैं कि उन्होंने उत्साहित होकर 27 फरवरी को दिल्ली बार्डर कूच करने […]Read More

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#बिल_को_जानो: कृषि कानूनों पर चल रहे झूठ-सच की सही तस्वीर…बस एक क्लिक दूर

#बिल_को_जानो: कृषि कानूनों पर चल रहे झूठ-सच की सही तस्वीर…बस

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीन कृषि बिलों को लेकर काफी बवाल चल रहा है. किसान यूनियनें अपना पक्ष रख रही हैं जबकि केंद्र सरकार अपनी दलीलों को लेकर लोगों के सामने है. दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रस्साकशी चल रही है. इस बीच कई झूठ भी सोशल […]Read More

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#बिल_को_जानो: महाराष्ट्र में 16 सालों से चल रही है नए कृषि कानूनों जैसी व्यवस्था, सब चंगा है

#बिल_को_जानो: महाराष्ट्र में 16 सालों से चल रही है नए

नई दिल्ली: तीन कृषि बिलों को लेकर काफी गहमा-गहमी चल रही है. सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या खेती-किसानी का पूरा काम निजी हाथों में चला जाएगा. साथ यह डर भी जताया जा रहा है कि किसानों का इससे शोषण बढ़ जाएगा. पर आपको यह हम बता दें कि जो […]Read More

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#बिल_को_जानो: ‘धक्का’ नहीं अब किसानों की ‘धाक’ होगी, खुले बाजार में बेच सकते हैं फसलें

#बिल_को_जानो: ‘धक्का’ नहीं अब किसानों की ‘धाक’ होगी, खुले बाजार

नई दिल्ली: आईए आज किसानों की चर्चा को लेकर पूर्वांचल के गांवों की ओर चलते हैं. बात करते हैं कि हाशिए पर खड़ा किसान किस कदर परेशान है. वह अपनी आवाज नहीं उठा सकता. दिल्ली तो दूर वह अपने जिले के मुख्यालय तक पहुंच पाने में समर्थ नहीं है. ऐसे में मौजूदा कृषि कानून उसके […]Read More

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#बिल_को_जानो: MSP- बड़े रहस्य हैं इस राह में…आप जो कुछ जानना चाहते हैं यहां मिलेगा

#बिल_को_जानो: MSP- बड़े रहस्य हैं इस राह में…आप जो कुछ

नई दिल्ली: कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा है. इस बीच एक नाम बार-बार लोगों को सुनने में आ रहा है और वह है न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP). वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ लोगों को पता चल रहा है लेकिन फिर ऐसी कई बातें हैं जिसका जिक्र सामने नहीं आता है. तो […]Read More

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#बिल_को_जानो : तीन कृषि कानून क्या हैं ये तो जानिए फिर होगी विस्तार से बात

#बिल_को_जानो : तीन कृषि कानून क्या हैं ये तो जानिए

नई दिल्ली: किसान रिपोर्टर की खास पेशकश #BillKoJano #बिलकोजानों की ही कड़ी में उन तीन बिलों के बारे में बताया जा रहा है जिसे लेकर काफी गलतफहमिया हैं. हम आने वाले दिनों में इनपर विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप कम से कम एक नजर उन बिलों पर तो जरूर डालिए कि आखिर […]Read More

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#बिल_को_जानो : किसानों की दर्दनाक दास्तां, जानें कैसे होता रहा है अन्नदाता संग अन्याय

#बिल_को_जानो : किसानों की दर्दनाक दास्तां, जानें कैसे होता रहा

नई दिल्ली: भारत एक कृषि प्रधान देश है यह हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं. हमारे देश के 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर है. कृषि देश के जीडीपी में कुल 3 प्रतिशत का योगदान भी करती है. लेकिन, जब किसानों की हालत को झांक कर आप देखेंगे तो आपके होश […]Read More

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सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने कृषि कानूनों पर मांगे सुझाव, 20 फरवरी तक आप भी भेजें संदेश

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने कृषि कानूनों पर मांगे सुझाव, 20

नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच सुनावई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष कमेटी का गठन किया था. अब इस कमेटी ने देश की जनता से कृषि कानूनों पर सुझाव और मत मांगे हैं. 20 फरवरी तक लोगों से जवाब मांगे गए हैं. कमेटी को कृषि कानूनों को लेकर […]Read More

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