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किसानों के लिए क्या है बजट में अभी जानिए बस एक क्लिक में

 किसानों के लिए क्या है बजट में अभी जानिए बस एक क्लिक में

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने जानकारी दी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है ताकि किसानों को उनकी उपज लागत का डेढ़ गुना मूल्य मिल सके. साथ ही बजट में कुछ वस्तुओं पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है. इस सेस का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास में किया जाएगा.

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि कृषि कर्ज के लक्ष्य को भी बढ़ाया गया है. उन्होंने इस बजट में कृषि और एलाइड सेक्टर के लिए भी कई घोषणाएं की हैं. हालांकि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि किसानों के लिए और बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं क्योंकि किसान यूनियनें लगातार केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ धरना दे रही हैं. इससे पहले यह बजट इस दशक का पहला बजट है और साथ ही पहली बार इसे डिजिटल ढंग से पेश किया गया है.

बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर की विशेष बातें :

  • अगले वित्त वर्ष 2021-22 से स्वामित्व स्कीम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस योजना के तहत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के कागजात सौंपे जाते हैं. योजना के तहत अब तक 12 सौ 41 गांवों के करीब एक लाख 80 हजार संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए जा चुके हैं.
  • बजट में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए आवंटन 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये किया जा रहा है.
  • किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कॉटन पर कस्टम ड्यूटी शून्य से बढ़ाकर 10 फीसदी और कच्चा रेशम व रेशम सूत पर 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया.
  • ई-एनएएम के तहत 1 हजार अतिरिक्त मंडियों के अंतर्गत लिया जाएगा.
  • वित्त मंत्री ने माइक्रो इरिगेशन फंड में अतिरिक्त 5 हजार करोड़ रुपये डालने का प्रस्ताव रखा है. नाबार्ड के तहत 5 हजार करोड़ में एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया है.
  • एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल एपीएमएसी की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी किया जा सकेगा.
  • मत्स्यपालन के लिए वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि 5 मत्स्य बंदरगाहों विकसित किए जाएंगे. ये बंदरगाह कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तन, पादीप और पेटुआघाट में विकसित किए जाएंगे.
  • सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है.
  • ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ाकर इसमें 22 अतिरिक्त जल्द खराब होने वाले उत्पादों को शामिल किया जाएगा. अभी इसमें टमाटर, आलू और प्याज शामिल हैं. यह योजना कृषि और उससे जुड़े उत्पादों के लिए बेहतर दाम उपलब्ध कराने और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है.
  • कुछ वस्तुओं पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाएगा.
  • किसानों को जरूरत के मुताबिक कर्ज उपलब्ध कराने के लिए अगले वित्त वर्ष में कृषि कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाकर 16 लाख 50 हजार करोड़ रुपये तक कर दिया गया है. इसके जरिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के क्षेत्र में अधिक कर्ज उपलब्ध कराने की कोशिश होगी.

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