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Fasal Bima Yojana: बिहार में रबी फसल के लिए PM फसल बीमा योजना लागू, 15 जनवरी तक करें आवेदन

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ABP News
November 21, 2026•3 min read
Fasal Bima Yojana: बिहार में रबी फसल के लिए PM फसल बीमा योजना लागू, 15 जनवरी तक करें आवेदन

Bihar PM Fasal Bima Yojana: बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है. राज्य के किसानों के सामने अब अपनी रबी फसल को सुरक्षित करने का बड़ा मौका है. बिहार सरकार ने प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कर दी है. योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा कराकर नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है. इस योजना का फायदा सिर्फ अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों को ही नहीं, बल्कि दूसरे की जमीन पर बटाई से खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगा.

15 जनवरी तक किसान करा सकते हैं फसल का बीमा

बिहार के सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने किसानों से अपील की है कि, वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन कर दें. उन्होंने बताया कि योजना को लागू करने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. किसानों को आवेदन करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए बैंक शाखाओं, पैक्स और वसुधा केंद्रों को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं. किसान इन जगहों पर जाकर आवेदन से जुड़ी जानकारी और मदद ले सकते हैं.

अपनी जमीन हो या बटाई पर खेती, सभी करा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई तरह के किसानों को शामिल किया गया है. जिन किसानों के नाम पर जमीन है और वे खुद खेती करते हैं, वे तो आवेदन कर ही सकते हैं. इसके अलावा दूसरे की जमीन पर बटाई या किराये पर खेती करने वाले किसान भी अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. यानी रैयत और गैर-रैयत दोनों तरह के किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.

इसके अलावा जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से कर्ज लेकर खेती की है, वे भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं, बिना कर्ज लिए खेती करने वाले किसानों के लिए भी योजना खुली है.

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फसल के हिसाब से देना होगा बीमा का पैसा

  • इस योजना में किसानों को अपनी फसल के हिसाब से बीमा का थोड़ा पैसा जमा करना होगा.
  • खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 1.5 फीसदी प्रीमियम देना होगा.
  • वहीं, बागवानी और दूसरी व्यावसायिक फसलों के लिए यह दर अधिकतम 5 फीसदी रखी गई है.

अगर किसी फसल के लिए बीमा कंपनी की ओर से तय प्रीमियम सरकार की तय सीमा से कम है, तो किसान को कम पैसा ही देना होगा. इससे किसानों पर बीमा कराने का ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा.

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