Himachal Fisheries Schemes: मछली पालन करने वालों के लिए बड़ी खबर है. अब प्राकृतिक आपदा या बाजार में मछली के दाम गिरने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी. इसके लिए हिमाचल सरकार ने दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं. इनके तहत ट्राउट पालकों को बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं में नुकसान होने पर 50 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी.
वहीं, जलाशयों में मछली पकड़कर बेचने वाले मछुआरों को उनकी उपज का कम से कम 100 रुपये प्रति किलो भाव दिलाने की व्यवस्था की गई है. इससे मछली पालन और मछली पकड़ने के काम से जुड़े लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा.
मछली का भाव 100 रुपये से कम हुआ तो मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के तहत जलाशयों में मछली पकड़ने वाले लाइसेंसधारी मछुआरों को राहत दी जाएगी. अगर अधिकृत नीलामी में मछली का भाव 100 रुपये प्रति किलो से कम रहता है, तो सरकार अंतर की भरपाई के लिए सब्सिडी देगी. इसके तहत अधिकतम 20 रुपये प्रति किलो तक की मदद मिलेगी.
उदाहरण के तौर पर, अगर मछली का भाव 80 रुपये प्रति किलो मिलता है, तो सरकार की ओर से 20 रुपये प्रति किलो तक की सहायता दी जा सकती है. यह पैसा सीधे मछुआरों के बैंक खाते में भेजा जाएगा. यानी मछुआरों को मदद पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. इस योजना से करीब 6,000 से 6,300 सक्रिय और लाइसेंसधारी मछुआरों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
मछली पकड़ने पर रोक के दौरान भी मिलेंगे 3,500 रुपये
मछुआरों को मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के समय भी आर्थिक मदद दी जा रही है. मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत इस दौरान हर साल 3,500 रुपये की सहायता मिलती है. दरअसल, कुछ समय के लिए मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाती है, जिससे मछुआरों की कमाई बंद हो जाती है. ऐसे समय में मिलने वाली यह रकम उनके रोजमर्रा के खर्चों में मदद कर सकती है.
यह भी पढ़ें: 25 हजार खर्च, 1 लाख तक कमाई! जानें धान की इस किस्म की खासियत
ट्राउट पालकों को आपदा में 50 हजार रुपये तक की मदद
ट्राउट मछली पालने वाले लोगों के लिए सरकार ने जोखिम निधि योजना शुरू की है. इसके तहत बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर पंजीकृत ट्राउट पालकों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
इस योजना के लिए एक करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है. हालांकि, इसका फायदा लेने के लिए ट्राउट पालकों को हर साल 500 रुपये का अंशदान देना होगा. यानी उन्हें योजना में अपनी ओर से भी कुछ रकम जमा करनी होगी.
मछली पालन से जुड़े लोगों को मिलेगी राहत
इन योजनाओं का मकसद मछली पालन और मछली पकड़ने के काम से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना है. बाजार में दाम गिरने या प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी. खासकर छोटे मछुआरों और ट्राउट पालकों के लिए यह मदद मुश्किल समय में सहारा बन सकती है.
यह भी पढ़ें: किसानों का 75 हजार रुपये तक का कर्ज होगा माफ, सरकार ने बदले नियम