Ladli Behna Yojana: गांव में रहने वाली उन महिलाओं के लिए राहत की खबर है, जो घर-परिवार संभालने के साथ खेती-किसानी में भी हाथ बंटाती हैं. मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500-1,500 रुपये भेजे हैं.
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी. गांवों में कई महिलाएं घर संभालने के साथ खेतों में भी काम करती हैं. ऐसे में योजना से मिलने वाले पैसे उनके लिए बीज, खाद या खेती से जुड़ी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो सकते हैं. अगर आप भी खेती-किसानी से जुड़ी हैं और इस योजना की लाभार्थी हैं, लेकिन अभी तक आपके खाते में 41वीं किस्त के 1,500 रुपये नहीं आए हैं, तो परेशान न हों. आप घर बैठे अपने मोबाइल से भुगतान का स्टेटस चेक कर सकती हैं.
मोबाइल से कैसे चेक करें स्टेटस
लाड़ली बहना योजना की किस्त आई है या नहीं, यह जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मोबाइल से इन आसान तरीकों को अपनाकर भुगतान की जानकारी ले सकती हैं.
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in खोलें.
- होमपेज पर ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ का विकल्प चुनें.
- अब अपना आवेदन नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें.
- स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा भरें.
- इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें.
- आगे बढ़ने पर आपके आवेदन और भुगतान से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.
- यहां आप देख सकती हैं कि किस्त का भुगतान हुआ है या नहीं.
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खाते में पैसा आया या नहीं, ऐसे भी करें पता
अगर वेबसाइट पर स्टेटस चेक करने में परेशानी हो रही है, तो आप दूसरे तरीके भी अपना सकती हैं.
- सबसे पहले अपने मोबाइल पर बैंक से आया एसएमएस देखें.
- अगर बैंक खाते से मोबाइल नंबर जुड़ा है, तो पैसे जमा होने का संदेश मिल सकता है.
- इसके अलावा बैंक की मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई ऐप से खाते का बैलेंस चेक कर सकती हैं.
- जरूरत पड़ने पर बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाना भी एक विकल्प है.
- इससे खाते में जमा रकम की जानकारी मिल जाएगी.
योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का बजट
लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसके बजट में 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. हालांकि, योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है, जो सरकार की तय पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं.
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