Kamdhenu Yojana: अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और एक साथ कई गाय या भैंस पालने की योजना बना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना आपके काम आ सकती है. इस योजना के तहत पशुपालक 25 दुधारू गाय या भैंस की डेयरी यूनिट खोल सकते हैं.
डेयरी शुरू करने के लिए सरकार परियोजना की लागत पर 25 से 33 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. इससे पशुपालकों को डेयरी का कारोबार शुरू करने में आर्थिक मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी, कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं.
डेयरी खोलने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
कामधेनु योजना के तहत डेयरी यूनिट की लागत पशुओं की नस्ल के हिसाब से तय की गई है. अगर कोई पशुपालक 25 उन्नत देशी गायों की डेयरी खोलता है, तो इसकी अनुमानित लागत 36 लाख रुपये रखी गई है. वहीं 25 संकर गाय या 25 भैंसों की यूनिट के लिए 42 लाख रुपये की लागत तय है.
सब्सिडी की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र पशुपालकों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत और दूसरे वर्गों को 25 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है. इस हिसाब से 25 उन्नत देशी गायों की यूनिट पर एससी-एसटी वर्ग को 11.88 लाख और दूसरे वर्गों को 9 लाख रुपये तक मिल सकते हैं. वहीं 25 संकर गाय या भैंस की यूनिट पर यह रकम क्रमशः 13.86 लाख और 10.50 लाख रुपये तक हो सकती है.
एक पशुपालक खोल सकता है 8 डेयरी यूनिट
योजना के तहत एक डेयरी यूनिट में 25 दुधारू पशु रखे जा सकते हैं. एक पशुपालक अधिकतम 8 यूनिट लगाने के लिए आवेदन कर सकता है. यानी पात्रता पूरी होने पर वह कुल 200 पशुओं तक की डेयरी स्थापित कर सकता है. हालांकि, एक यूनिट में देशी गाय, संकर गाय और भैंस को मिलाकर नहीं रखा जा सकता. 
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कौन कर सकता है आवेदन?
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- उसकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी जरूरी है.
- सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लेना भी जरूरी है.
- हर 25 पशुओं की यूनिट के लिए कम से कम 3.50 एकड़ कृषि जमीन होनी चाहिए.
- परिवार की साझा जमीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दूसरे हिस्सेदारों की सहमति जरूरी होगी.
कैसे करें कामधेनु योजना में आवेदन?
इच्छुक पशुपालक योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पहले आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करें. फिर अपनी जानकारी, जमीन और डेयरी यूनिट का ब्योरा भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा कर दें.
आवेदन की जांच के बाद सही पाए जाने पर उसे बैंक के पास भेजा जाता है. बैंक लोन से जुड़ी जांच करता है. ध्यान रखें कि सब्सिडी का पैसा शुरुआत में नकद नहीं मिलता. योजना में 3 साल की लॉक-इन अवधि और 7 साल में लोन चुकाने का समय तय है. आवेदन से पहले पशुपालन विभाग और बैंक से लोन, ब्याज और अपनी तरफ से जमा होने वाली रकम की जानकारी जरूर ले लें.
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